चंडीगढ़ : पंजाब ई-स्टैंप नियम, 2014 में संशोधन को हरी झंडी कैबिनेट ने 500 रुपए तक के ऑनलाइन ई-अष्टाम शुरू करने के लिए पंजाब ई- स्टैंप रूल्ज, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी। अन्य राज्यों में ई-अष्टाम का विकल्प सफलतापूर्वक तरीके से चल रहा है और इसलिए सादे कागज़ पर ई- अष्टाम सर्टिफिकेट का प्रिंट भी लिया जा सकता है। ऑफलाईन विकल्प की तरह आनलाइन अष्टाम में भी डी बारकोड और एक यू. एम. होगा जिससे अष्टाम पेपर की सुरक्षा सम्बन्धी कोई मसला पैदा न हो। इसलिए पंजाब के लोगों की सुविधा के लिए ई-अष्टाम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन विकल्प शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। अब पंजाब निवासी आनलाइन माध्यम के द्वारा 500 रुपए तक के ई-अष्टाम सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे।
एन. आर. आई. विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें मंजूर
पंजाब कैबिनेट ने एन. आर. आई. विभाग की साल 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें भी मंज़ूर कर ली। इसी तरह आर्थिक नीति और योजना बोर्ड पंजाब की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने राजिन्दर गुप्ता, अमृत सागर मित्तल और सुनील गुप्ता को बोर्ड में कैबिनेट रैंक के साथ वाइस चेयरमैन नियुक्त करने की कार्यबाद मंजूरी दी। कैबिनेट ने इन नियुक्तियों की शर्तों, वेतन और भत्तों को भी मंज़ूर कर लिया। बड़े लोक हित को ध्यान में रखते हुये कैबिनेट ने डिप्टी कमिशनर दफ़्तर, मालेरकोटला में नायब तहसीलदार (कृषि), सदर कानूनगो और नायब सदर कानूनगो के एक-एक पद सृजन करने की मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राजस्व रिकॉर्ड में ग़ैर-खेती मंतव्यों के लिए ज़मीन के अधिग्रहण के लिए ज़मीन का प्रयोग बदलने के लिए फार्म ‘एल’ और फार्म ‘एम’ लागू करने के लिए पंजाब भूमि सुधार नियम, 1973 में संशोधन करके इसमें नियम 6 ए जोड़ने की मंजूरी दे दी।
