चंडीगढ़ : राज्य के विद्यार्थियों को मानक उच्च शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता के अंतर्गत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफैसरों के 645 पद भरने की आज सहमति दी। इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्री समूह की मीटिंग में लिया गया। यह खुलासा करते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने कहा कि 16 सरकारी कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी दूर करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा कमीशन ( पी. पी. एस. सी.) के द्वारा सहायक प्रोफैसरों के 645 पद भरने की मंज़ूरी दी। यह पद यू. जी. सी. रैगुलेशन 2018 और राज्य सरकार की तरफ से जारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी अध्यापकों के लिए यू. जी. सी. वेतन स्केलों के नोटिफिकेशन के मुताबिक भरे जाएंगे। इस कदम से जहाँ नये खुले कॉलेजों को पूरी तरह कार्यशील करने में मदद मिलेगी, वहीं पहले से चल रहे कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी दूर होगी और इन कॉलेजों में नये कोर्स शुरू किये जा सकेंगे। इस कदम से इन कॉलेजों में पढ़ाई का मानक सुधरेगा और कॉलेजों की कार्यप्रणाली को सुचारू किया जा सकेगा।
सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल की भर्ती के लिए आयु सीमा 45 से बढ़ा कर 53 साल करने की मंजूरी
कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल की सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 45 से बढ़ा कर 53 साल करने की मंजूरी दे दी जिससे सहायक प्रोफैसरों/ प्रोफैसरों को 53 साल की आयु तक इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य बनाया जा सके। यह पद पंजाब लोक सेवा कमीशन (पी. पी. एस. सी.) के द्वारा भरे जाएंगे। आयु सीमा में इस छूट से सरकार के पास योग्य और समर्थ व्यक्तियों का एक बड़ा पुल मुहैया होगा, जिसमें से पी. पी. एस. सी. द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जा सकेगा। इस कदम से संतोषजनक अकादमिक योगदान वाले तजुर्बेकार अध्यापक, जिनके पास प्रशासनिक महारत भी होगी, इन पद के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।
गौशालाओं के 31 अक्तूबर तक के बिजली बिलों के बकाए माफ
एक और मिसाली फ़ैसले में कैबिनेट ने 20 सरकारी गौशालाओं सहित रजिस्टर्ड ( तसदीकशुदा) गौशालाओं के 31 अक्तूबर तक के बिजली बिलों के बकाए माफ करने को हरी झंडी दे दी। इस कदम का मंतव्य गौशालाओं को बेसहारा पशुओं की संभाल की समस्या को ख़त्म करने के लिए खुलदिली के साथ योगदान डालने के योग्य बनाना है। इस काम के लिए पी. एस. पी. सी. एल. के पास पड़े गाय सैस के पैसे में से ख़र्च किया जायेगा।
नागरिक आधारित प्रगतिशील शासन प्रबंध कायम करने के लिए समझौता सहीबद्ध करने की सहमति
नागरिक आधारित और प्रगतिशील शासन प्रबंध कायम करने के मंतव्य से एक मिसाली पहलकदमी में कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार विभाग और आईडीइनसाईटस इंडिया प्राईवेट लिमिटिड के बीच समझौता सहीबद्ध करने की सहमति दी। इस समझौते के द्वारा बेहतर प्रशासन देने के लिए डेटा और प्रमाणों के प्रयोग सम्बन्धी सरकारी क्षमता में विस्तार करने के लिए माहिरों की सेवाएं मुफ़्त में लेने के लिए सरकार और आईडीइनसाईटस इंडिया के साथ सहयोग करेगी। इस कदम से राज्य सरकार को नागरिक आधारित और प्रगतिशील शासन प्रबंध स्थापित करने के लिए पेशेवर माहिरों की सेवाएं मिलेंगीं।
